जनवकालत एवम् चेतना अभिवृद्दि ।

एबिलिस फाउण्डेशनको सहयोग एवम् राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ नेपालको आयोजनामा भक्तपुर जिल्ला भरिका सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चिताका लागि बनेपामा सरोकारवालाबिच अन्तर्क्रिया सानोठिमिको युसेपको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।
काभ्रे जिल्ला भरि झरिएर रहेका अपाङ्गता सम्बन्धि कार्य गर्ने संघसस्थाका प्रतिनिति, जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक यातायातका संगठनका प्रतिनिधि, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु र स्थानिय तहका सामाजिक विकास शाखाका प्रतिनिधिहरु र न्युनतम् सुविधाविहिन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ‘युसेप’ नेपालका प्रतिनिधिबीच उक्त अन्तरक्रिया गोष्ठि सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष किरण शिल्पकारले सस्थाको परिचय, सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गताका विषयहरु, सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चिताका लागि सस्थाले गरिरहेका प्रयासहरु र आगामी योजना बारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा विभिन्न सास्ती भोगिरहेको जिल्लामा कार्यरत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले बताएका थिए ।
ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधि सानोठिमि बिटका वरिष्ठ प्रहरी उपनिरिक्षेक प्रमोद बोहोराले अपाङ्गता भए नभएका जो कोहि नागरिक पनि राज्यको नजरमा समान भएकाले यातायात व्यवसायीहरुले भेदभाव गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । “अपाङ्गताकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई यातायात प्रयोग गर्नबाट वन्चित गर्नहुँदैन । यदी कसैले त्यसो गरेको थाहा पाए तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ । उपनिरिक्षेक बोहोराले बताउनुभयो ।
चागुनारायण नगरपालिकाका सामाजिक विकाश शाखा प्रमुख निला कुमारी घिमिरेले आफू अपाङ्गता क्षेत्रमा मात्र १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएकाले पनि स्थानिय तहको तर्फबाट सार्वजनिक यातायातलाई सबै नागरिकले प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न तत्पर रहेको साथै विभिन्न वर्ग समुदायका लागि छुट्याएको छुटको कार्यान्वयनको लागि त सडकमै पुगेर पनि कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो ।
More News
सार्वजनिक यातायात सेवालाई पहुँचयुक्त बनाउन देशव्यापी रुपमा अभियान चलाउन आवश्यक रहेको अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुको निश्कर्ष
छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक यातायातमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्द छ :- यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल ।