अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक यातायातमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रतिबद्द रहेको मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ नेपालले आयोजना गरेको अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक यातायातका सवालमा सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रतिबद्द रहेको मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका नाताले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक सेवामा पहुँच वृद्दिका लागि सरकार अपाङ्गताका संघ सस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने प्रतिबद्दता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्नुहुदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ट उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक यातायात खरिद गर्दा लाग्ने छुटको कानुनी रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभइरहेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रतिबद्द रहेको मन्त्री देवेन्द्र दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उक्त ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप व्यवस्थित छुटको कार्यान्वयन भए आफूहरुले पनि सार्वजनिक यातायातहरुलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सक्ने सिटौलाको दाबी रहेको थियो ।
यता अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले भने सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु बिच समन्वय र सहकार्यको अभावले आफ्नो हक अधिकारबाट वन्चित भइरहेको बताएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मी लाक्पानोरु शेर्पाले अपाङ्गता समुदायलाई कल्याणकारी अवधारणाबाट प्रेरित केहि भाडा छुटको कुराले उनीहरुको सार्वजनिक यातायातमा पहुँच सुनिश्चित नहुने बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै अर्का अधिकारकर्मी कृष्ण गौतमले आफूहरुलाई छुटको व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक यातायातहरु चढ्न नै सम्भव नभएकाले सर्वप्रथम त राज्य र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले पहुँचयुक्त सार्वजनिक यातायात बनाउने कुरामा बढि जोड दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले साझा यातायातले भित्राएका बिजुली बसहरु अपाङ्गतामैत्री भए पनि सडकपेटीहरु पहुँचयुक्त नहुँदा अझै पनि त्यसको उपभोग क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सास्ती भोगिरहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन महासंघले विभिन्न वकालत पैरवीका कार्यहरु गर्दै आएको बताउभुयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक यातायात नहुनु आफैमा दुखद विषय भएकाले त्यसका लागि मन्त्रालयले नीतित रुपमा केहि परिणामुखी कुराहरु गर्ने बताउनुभएको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक यातायातमा पहुँच वृद्दिका सवालमा बनेका ऐन कानुनहरु बारे संक्षिप्त जानकारी दिनुहुदै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव एवम् अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखाका शाखा प्रमुख कमला घिमिरेले अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सुमन गिरिले सार्वजनिक यातायातहरु अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्नुका कारणहरु र त्यसको समाधानका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक यातायातमा पहुँच सुनिश्चित गरौँ भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी संगठनहरु साथै विभिन्न प्रकृतिका ३० भन्दा बढि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।